अटल पेंशन योजना (APY) ने 31 अक्टूबर 2025 तक 8,34,13,738 नामांकन पार कर लिए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 4,04,41,135 या कुल नामांकन का 48 प्रतिशत है। यह योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है। योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं जिनके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता हो। योजना के अनुसार, नामांकित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ मिलेगा, जो 2035 से शुरू होने की उम्मीद है।
सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने देशभर में APY के जागरूकता और कवरेज को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत नियमित रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं। APY के बारे में जानकारी 13 भाषाओं में ब्रॉशर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बैंकिंग संवाददाता, बैंक और SRLM के बैंक-सखी, स्वयं सहायता समूह सदस्य और फील्ड स्टाफ को योजना के लाभों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालय, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE), NABARD और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) आदि योजना की जागरूकता और कवरेज बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं।
ऑनलाइन चैनलों जैसे e-APY, नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक की वेब पोर्टल को सक्रिय कर आसान ऑनलाइन नामांकन सुनिश्चित किया गया है। बैंक और SLBCs/LDMs के सहयोग से देशभर में APY आउटरीच प्रोग्राम और वित्तीय समावेशन अभियान भी आयोजित किए गए हैं। APY योजना को डाक विभाग और विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं, जो PFRDA के Points of Presence (PoP-APY) के रूप में पंजीकृत हैं और योजना के वितरण तथा सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
